खान्देश खबरबात : वैद्यकीय सेवा महागणार, IMA चा इशारा

By: दिलीप तिवारी, पत्रकार | Last Updated: Friday, 2 September 2016 9:50 AM
खान्देश खबरबात : वैद्यकीय सेवा महागणार, IMA चा इशारा

ब्लॉग लेखक : पत्रकार दिलीप तिवारी

राज्यातील डॉक्टरांची अधिकृत संघटना मानल्या गेलेल्या आयएमएचे (Indian Medical Association) दोन दिवसांचे अधिवेशन जळगाव येथे पार पडले. राज्य सरकार वैद्यकिय सेवेशी संबंधित कायद्यांतर्गत विविध बदल करीत असताना झालेले हे अधिवेशन अनेक अर्थाने गाजले. आयएमएच्या जळगाव शाखेने या दिवेसनाचे आयोजन उत्तमपणे केले.

 

गर्भजल चिकित्सेच्या गैरप्रकारामुळे केलेला कायदा, सोनोग्राफीवरील निर्बंध, डॉक्टरांना रुग्णाच्या नातेवाईकाकडून होणारी मारहाण, विविध प्रकारच्या समित्या, चौकश्या याविषयी या अधिवेशनात पदाधिकाऱ्यांच्या भाषणातून पडसाद उमटले व काही ठरावही करण्यात आले.

Khandesh Khabarbat

अधिवेशनाच्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा होता की, सरकारी यंत्रणेच्या रुग्णालयात सरकारी खर्चाच्या सुविधा आहेत. मात्र, तेथे तज्ञ डॉक्टर नाहीत. पुरेसे कर्मचारी नाहीत. इमारती व यंत्रे आहेत. रुग्ण आहेत. पण उपचार करायला डॉक्टर नाहीत. खासगी सेवेत डॉक्टर आहेत. यंत्रे व सेवा आहे पण, कायद्यामुळे सेवेत सुरक्षितता नाही. याचा परिणाम असा होतो आहे की, सकारी यंत्रणेतील दवाखाने बंद पडत आहेत तर खासगी डॉक्टर रिस्क घ्यायला तयार नाहीत. असेच चालत राहिले तर भविष्यात सरकारी सेवा बंद पडून खासगी आरोग्य सेवा अधिक महागडी होईल.

 

त्यात पुन्हा सरकार हे डॉक्टर व रुग्णालयांबाबत वेगवेगळे कायदे करून डॉक्टरांना वेठीस धरत आहे. सरकारच्या या धोरणाचा फटका सामान्य रुग्णांच्या कायम सेवेत असणाऱ्या लहान-लहान रुग्णालयांनाच बसत आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवा आणखी महाग होऊन रुग्णांना त्यांची झळ सहन लागत आहे. सरकारने त्रासाचे धोरण थांबवावे अशी मागणी अधिवेशनाच्या मुख्य ठरावात करण्यात आली.

 

अधिवेशनातील ठराव आयएमएचे राज्याध्यक्ष डॉ. जयेश लेले, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. रवी वानखेडकर, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आढाव, उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, डॉ. वर्षा ढवळे, अविनाश घोळवे, जळगाव शहराध्यक्ष डॉ. अर्जुन भंगाळे, सचिव विलास भोळे यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. अधिवेशनातील इतर चर्चेत बोगस डॉक्टर, क्रॉस पॅथी, डीएमएलटी, पीसीपीएनडीटी, आयुर्वेद रजिस्ट्रार इत्यादी विषयांवर प्रतिनिधींनी माहिती दिली.

 

सरकार मेडिकल कौन्सिलऐवजी सरकारी नॅशनल मेडिकल कौन्सिल स्थापन करण्यासंदर्भात विधेयक आणत आहे. हे कौन्सिल वैद्यकीय शिक्षण, मेडिकल इथिकल ट्रीटमेंटच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. या कौन्सिलची सूत्रे सरकारी नोकरांच्या हाती जाऊन वैद्यकीय क्षेत्र अनियंत्रित होईल. त्यामुळे या विधेयकाचा निषेध करून कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय आयएमएच्या राज्य अधिवेशनात घेण्यात आला.

 

स्त्री-भ्रूणहत्येमुळे डॉक्टरांना टार्गेट केले जात आहे. मात्र, समाजाचीही मानसिकता बदलायला हवी. किरकोळ चुकांमुळे सोनोग्राफी मशीन सील करणे, युनिट बंद करण्यात येतात. त्याऐवजी ग्रेडेड पनिशमेंट करायला हवी. सोनोग्राफी मशीनच्या नोंदणीची २५ हजार रुपयांपर्यंत फी वाढवली. हृदय डोळ्यांच्या डॉक्टरांनाही सोनोग्राफीची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची परवानगीही दिली. हे डॉक्टर्स कितपत योग्य उपचार करतील? याबाबत चर्चेत साशंकता व्यक्त करण्यात आली.
भारत सरकारने ‘जनऔषधी’ हा नवीन ब्रॅण्ड सुरू केला आहे. त्या माध्यमातून ‘जनऔषधी स्टोअर्स’ उघडण्यात येत आहेत. दिल्लीत पहिले स्टोअर्स सुरू झाले आहे. ४६ ठिकाणी हे स्टोअर्स सुरू झाले आहेत. आयएमए त्याला सहकार्य करणार आहे. जेनेरिकपेक्षा हा उपक्रम वेगळा आहे.

 

‘मातृत्व सुरक्षा’ योजनेंतर्गत पंतप्रधानांच्या आवाहनाला साद देऊन आयएमए दर महिन्याच्या तारखेला गर्भवती महिलांची मोफत तपासणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या सोबतच रुग्णालयांच्या फायर सेफ्टीबाबतही त्रास दिला जात असल्याचे सांगून या विरोधात राज्यभरात आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. या विषयी सरकारने धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

 

खान्देश खबरबातमधील दिलीप तिवारी यांचे याआधीचे ब्लॉग :

पावसाची पाठ, शेतकरी चिंतेत

खान्देश खबरबात : पर्यटन विकासाला संधी

First Published: Friday, 2 September 2016 9:50 AM