दिल्लीदूत : शांतता, गोंधळ चालू आहे!

Prashant Kadam’s blog on Parliament Session

एखाद्या बडया लढतीची मोठी जाहिरात व्हावी, सगळं क्रिकेट स्टेडियम सज्ज असावं, दोन्ही बाजूच्या कर्णधारांनी एकमेकांना शाब्दिक हल्ले करुन युद्धाची खुमखुमी दाखवलीय. उत्कंठा शिगेला पोहचावी आणि प्रत्यक्षात ती मॅचच कुठल्या कारणानं रद्द व्हावी. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनानं किती निराशा केलीय ते समजावं म्हणून हे उदाहरण. बाकी क्रिकेटच्या मॅचमध्ये सामना रद्द व्हायची कारणं निसर्गनिर्मित असतात. इथे तर चक्क अखिलाडूवृत्ती दोन्ही बाजूंची. शिवाय दोन्ही बाजूंना सामना होऊच नये यासाठी मॅचफिक्सिंग झालंय की काय इतकी शंका येण्यापर्यंत परिस्थिती.
नोटबंदीसारखा निर्णय हा शतकातून एकदा होत असतो. फार कमी सरकारी निर्णय असे असतात ते लोकांच्या जीवनशैलीवर एवढा प्रभाव टाकू शकतात. गेले महिनाभर नाक्यानाक्यांवर, पान टपरीवर, दिवाणखान्यात, कार्यालयांमध्ये सगळीकडे फक्त याच नोटबंदीची चर्चा आहे. बरी वाईट जे काही. पण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात मात्र त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. 16 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर फक्त गोंधळ आणि गोंधळच पाहायला मिळाला. House is adjourned till…दिवसातून किमान तीन चार वेळा एवढेच नीट कानावर यायचे. राहुल गांधी नेमका कुठला भूकंप घडवणार होते ते राहिलंच, असा कुठला देश आहे जिथे लोकांना त्यांचेच हक्कांचे पैसे काढण्यावर निर्बध आहे या मनमोहन सिंहांच्या टोकदार प्रश्नाचं उत्तरही राहिलं, अर्थमंत्र्यांनाही निर्णयाची माहिती नव्हती असे टोले लगावणाऱ्या विरोधकांना जेटलींनी आपल्या भाषणात काय उत्तर दिलं असतं तेही राहिलं. आणि नोटबंदीनंतर भावनिक वक्तव्यांचे उत्तम परफॉर्मन्स पेश करणाऱ्या पंतप्रधानांनी सभागृहातही इमोशनल अत्याचार केला असता का या प्रश्नाचंही उत्तर राहिलं. अशा अनेक अर्थांनी हे अधिवेशन अनुत्तरित राहिलं. गोंधळ सगळीकडे चालू आहे…देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, जनतेच्या मनात आणि खासदारांच्या वर्तनातही तो कायम राहिला.
कामकाजाच्या दृष्टीनं हे अधिवेशन गेल्या 15 वर्षातलं सर्वात खराब कामगिरीचं अधिवेशन ठरलंय. पण तरीदेखील या गोंधळाभोवती, गोंधळापाठीमागे जे राजकारण सुरु होतं त्यावरुन या अधिवेशनाची काही ठळक वैशिष्ट्ये मात्र सांगता येतील. त्याची जरा क्रमवार चर्चा करुयात.

1. रिटर्न ऑफ मनमोहन सिंह- सातच मिनिटे बोलले ते. पण या सात मिनिटांत त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे जोरदार वाभाडे काढले. मनमोहन सिंह यांचं भाषण हे सर्वाधिक प्रभावी असं विरोधी भाष्य ठरलं या अधिवेशनात. 2014 नंतर पहिल्यांदाच सभागृहात ते बोलले.

2. राहुल गांधी फ्रंटफुटवर- सोनिया गांधींच्या प्रकृती अस्वस्थतेमुळे काँग्रेसची सगळी कमान यावेळी राहुल गांधींनीच सांभाळली. त्यात ते किती यशस्वी ठरले हा भाग अलहिदा. पण संसदीय पक्षाची मीटिंग असो किंवा राष्ट्रपतींकडे जाणारं शिष्टमंडळ या सगळ्याचं नेतृत्व राहुल गांधींनीच केलं. अर्थात जमीन सुधारणा विधेयकावर सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात जे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटायला गेलेलं त्याचा प्रत्यक्षातही तितका परिणाम दिसला. सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं. तेवढं काही राहुल गांधींना जमलं नाही. उलट त्यांच्या सोबत सपा, बसपा, डावे, राष्ट्रवादी या सगळ्या पक्षांनी ऐनवेळी दांडीच मारली.
Rahul-Gandhi 3

3. आम्हाला बोलू दिलं जात नाही- देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी या दोघांनीही आपल्याला संसदेत बोलू दिलं जात नाही असं सांगून जनसभेत गळे काढले. या रथींना बोलू न देणारे असे कोण महारथी आहेत याचं उत्तर मात्र अजून जनतेला मिळू शकलेलं नाही. पण राहुल गांधींनी बाकी डायलॉगबाजी यावेळी जोरात केली. मी बोललो तर भूकंप होईल, मला बोलू दिलं जात नाही कारण मोदींच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. असं सांगून जोरदार वातावरण तापवलेलं. आता संसदेत नाही तर किमान लोकांसमोर तरी त्यांना हा गौप्यस्फोट करावाच लागेल. नाही तर आधीच सिरीअस लीडर अशी ओळख निर्माण करण्यात राहुल गांधी यशस्वी झालेले नाहीयत. हाही फुगा फुटला तर त्यांना भविष्यात त्यांना कुणी गांभीर्यानं घेणार नाही.

4. सत्ताधारीही गोंधळात आघाडीवर- अधिवेशन वाया गेलं म्हणून विरोधकांच्या हट्टीपणाकडे बोट दाखवलं जातंय. ते बरोबरच आहे. पण सत्ताधारीही काही कमी नव्हते. विशेषत: शेवटच्या तीन दिवसांत तर सत्ताधारी पक्षानंच नोटबंदीवर चर्चा होऊ दिली नाही. इतके दिवस गोंधळ घातल्यानंतर आता ते ठरवतील तेव्हा राहुल गांधींना का बोलू द्यायची अशी रणनीती सरकारनं आखली. काँग्रेसनं शेवटी चर्चेला कुठल्याही नियमांतर्गत चर्चेची तयारी दर्शवलेली होती. पण सरकार तयार झालं नाही. शिवाय लोकसभेत एवढं प्रचंड बहुमत असताना सरकारनं मतदानाला काय घाबरायची गरज होती. त्यामुळे सरकारी पक्षाचा अहंकारही किती मोठा आहे हे दिसलं. सभागृह चालवण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षावर असते. पण विरोधक शेवटी तयार असताना उगाच कुठलाही फुसका विषय काढून त्यावर सत्ताधारी पक्षाचेच खासदार गोंधळ घालताना दिसले. शिवाय त्यांना अप्रत्यक्षपणे भरपूर साथ मिळाली. कारण गोंधळाला जरा कुठे सुरुवात होतेय तोवरच,अगदी हवं तसं, हव्या तितक्या वेळेत सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात येत होतं.

5. पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य केवळ हतबल- ज्या कामासाठी जनतेनं निवडून दिलंय, ते काम खासदार पार पाडत नाहीयत म्हटल्यावर राष्ट्रपतींनी त्यांचे कान उपटले. गोंधळ घालण्यासाठी देशातले रस्ते मोकळे आहेत इतक्या तिखट शब्दांत ही कानउघाडणी होती. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचेच ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हेही झाल्या प्रकारानं अस्वस्थ होते. शेवटच्या दोन दिवसांत सभागृह तहकबू झाल्यावर तर अडवाणी एकटेच विषण्णपणे बाकावर बसून होते. आपल्याला आता राजीनामा द्यावासा वाटतोय असं त्यांनी हताशपणे बोलून दाखवलं. अर्थात पितामह भीष्म, द्रोणाचार्यांची ही हतबलता कुरुक्षेत्रावरच्या रणदुदुंभी, कानठळ्या बसवणा-या वातावरणात विरुन गेली.
narendra modi

6. पुन्हा मोदी विरुद्ध सगळे- डावे-ममता एका बाजूनं बोलतायत, सपा-बसपाचाही सारखाच सूर आहे असं फार कमी वेळा घडतं. पण मोदीविरोध या एका कारणामुळे हाही चमत्कार सध्या दिसू लागलाय. या अधिवेशनात नोटबंदीवर सगळेच जवळपास १४ राजकीय पक्ष विरोधासाठी एकजूट झालेले. नितीशकुमार स्वतः नोटबंदीच्या बाजूनं असले तरी त्यांचे राज्यसभेतले खासदार शरद यादव मात्र जोरजोरात विरोध करत होते. आंदोलनातही सहभागी होत होते. अर्थात हा मोदी विरुद्ध सगळे हा डाव भाजपच्याही पथ्यावरच पडणारा ठरतो. शिवाय जोपर्यंत सर्वमान्य असं एक नेतृत्व यांच्यातून तयार होत नाही तोवर ते एकमेकांच्या पायात पाय घालूनच पडत राहणार हे स्पष्ट आहे.

7. संसदेला डावलूनच काम होत राहणार ? – मागच्या अधिवेशनात जीएसटीसारखं महाकाय विधेयक सरकारनं मार्गी लावलं. मोदी सरकारच्या समोरचा हा सगळ्यात मोठा अडथळा होता. तो दूर झाल्यावर आता यावेळी विरोधकांच्या नाकदु-या काढायला सरकार फार उत्सुक दिसलं नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीची डेडलाईन पुढे ढकललीय. पण दुरुस्ती विधेयकं संमत करुन घेणं तितकसं अवघड नाही. संसदेच्या पाय-यांवर डोके ठेवून आलेल्या पंतप्रधानांचा संसदीय कार्यप्रणालीवरचा विश्वास मात्र अजून फारसा प्रत्ययास आलेला नाहीय. त्यामुळे संसद चालली नाही तरी देश चालवता येतो हेच चित्र ते पुढे दाखवत राहील अशी शक्यता आहे. नाहीतर इतक्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर किमान दोन मिनिटांचं निवेदन देऊन तरी मोदींनी सहकारी खासदारांना हा निर्णय कळवायला हवा होता. शिवाय १६ व्या लोकसभेत आजवर एकदाच स्थगन प्रस्ताव मान्य झालाय. तोही ललित मोदींच्या ट्रॅव्हल डॉक्युमेंटसच्या मुद्द्यावर..आमच्या संसदीय आयुधांची किंमतच केली जाणार नसेल तर कसं करणार विरोधकाचं राजकारण…धोतराचा सोगा हातात घेत, कपाळ्यावर प्रचंड मोठ्या आठया घालत मल्लिकार्जुन खर्गे पत्रकारांना सांगत होते, त्यात काही अंशी तथ्य आहेच.

8. मोदींना सभागृहात बोलायला इंटरेस्ट नाही का – जनसभेत बोलणं एका अर्थानं सोप्पं असतं. समोर तुमचाच जयजयकार करणारी उन्मादी गर्दी असते. शिवाय इथे काहीही बोललात तरी समोरुन खोडून काढणारे प्रतिवाद नसतात. अशा अडाणी गर्दीसमोर मग कधी तथ्यं लपवण्यासाठी भावनिकतेचे ड्रामेही खपून जातात. संसदेत असं नसतं. विशेषत: सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेत तर विरोधी बाकांवर सगळ्या प्रकारचे धुरंधर बसलेत. चिदंबरम, जयराम रमेश, सिब्बल यांच्यासारखे ऑक्सफर्ड, केंब्रिजवाले एकीकडे तर अगदी उत्स्फूर्तपणे खोचक टोलेबाजीची बॅटिंग करणारे शरद यादव, नरेश अग्रवाल..अशी सगळी व्हरायटी आहे. शिवाय संसदेतल्या विधानांचं एक वेगळं गांभीर्य असतं. त्यामुळे मोदी नोटबंदीचा बचाव कसा करतायत हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरलं असतं. पण ती संधी हुकलीच.

9. संसदेला शिस्त लावण्यासाठी काय करता येईल- मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर पूर्णपणे वाया गेलेलं हे पहिलंच अधिवेशन ठरलंय. याआधी खरंतर लोकसभेच्या कामकाजाचं गुणोत्तर चांगलं चाललं होतं. पण २०१०, २०१३ नंतर पुन्हा या गोंधळी परंपरेचं पुनरामन झालंय. त्यामुळे आता संसदेला शिस्त लावण्यसाठी नेमकं काय करता येईल यावर विचार व्हायला हवाय. विरोधकांना फक्त सलग तीन दिवसच सलग गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडता येईल अशी तरतदू असावी का, ज्या दिवशी कामकाज होणार नाही, त्या दिवसाचं मानधन खासदारांच्या पगारातून कापून घ्यावं का अशा काही सूचनांवर तातडीनं विचार व्हायला हवा. बिजू जनता दलाचे लोकसभेतले बैजयंत जय पांडा यांनी तर या अधिवेशनात काम न झाल्यानं आपलं वेतन सरकारला परत देण्याची ऑफर केलीय. इतरांचा मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाहीय. संसदेचं कामकाज चालवायला एका मिनिटांला अडीच लाख रुपये खर्च येतो अशी सरकारचीच आकडेवारी सांगते.

10. हिवाळी अधिवेशन आकडेवारीत- गेल्या १५ वर्षातलं सर्वात खराब कामगिरी करणारं हे अधिवेशन ठरलंय. आयकर दुरुस्ती विधेयक, दिव्यांग हक्क विधेयक ही दोनच विधेयकं या संपूर्ण अधिवेशनात मंजूर होऊ शकलीयत. लोकसभेचे १०७ तर राज्यसभेचे १०१ तास गोंधळात वाया गेलेत. या अधिवेशनाअखेर एकूण प्रलंबित विधेयकांची संख्या आता ६० वर पोहचलीय. राज्यसभेत ३३० प्रश्न हे प्रश्नकाळासाठी पटलावर होते. त्यातल्या केवळ दोनच प्रश्नांची उत्तरं मिळालीयत. लोकसभेतही प्रश्नकाळ केवळ ११ टक्केच यशस्वी ठरलाय.

नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सुरु झालेल्या या अधिवेशनानं बाकी देशातले सगळे प्रश्न गायब केले. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे किमान काही पडसाद उमटतील अशी आशा मराठी खासदारांकडून होती. शून्य काळात हा प्रश्न उपस्थित करुन औपचारिकतेशिवाय काही घडलं नाही. तसंही आपल्या खासदारांनी काही केलं नसतंच. पण या गोंधळी अधिवेशनामुळे त्यांचंही अपयश झाकलं गेलं.

News शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा. तसंच आमचं Marathi News App डाऊनलोड करा!
Web Title:Prashant Kadam’s blog on Parliament Session
Find Marathi News from Mumbai, Pune, Nashik, Politics, Technology, Sports, Bollywood, Agriculture. याशिवाय आणखी काही रंजक बातम्या
First Published:

दिल्लीदूत : राहुल गांधींचं भाषण, ममतांसाठी गाणं आणि...

Prashant Kadam’s blog on Parliament Session

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुस-या आठवडयात लोकसभेत बालमजुरी प्रतिबंधक विधेयक, बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक विधेयक आणि राज्यसभेत कॅम्पा ( compulsory aforestration fund bill ) अशी महत्वाची विधेयकं संमत झालीत. जी शक्यता दिसतेय त्यानुसार मंगळवारी सरकार बहुचर्चित जीएसटी विधेयकही राज्यसभेत आणणार आहे. त्यामुळे एकंदरीतच या अधिवेशनाची कामगिरी उत्पादकतेच्या बाबतीत बरीच बरी म्हणावी अशी होताना दिसतेय.

 

काँग्रेसच्या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीत राजीव सातव

 

याच आठवड्यात काँग्रेसच्या संसदीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी सोनिया गांधींनी एका समितीची घोषणा केलीय. पाच सदस्यांची ही समिती आहे. ज्यात महाराष्ट्राचे युवा नेते आणि प्रथमच खासदार झालेले राजीव सातव यांचाही समावेश आहे. या समितीतल्या इतर नावांवर नजर टाकल्यावर सातव यांची नियुक्ती किती महत्वाची आहे हे लक्षात येईल. पी चिदंबरम, आनंद शर्मा, के. व्ही थॉमस, जयराम रमेश हे इतर चार सदस्य या समितीत आहेत. लोकसभेत जी विधेयकं येतात त्यावर पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असावी हे ठरवण्याचं काम समितीकडे असणार आहे. शिवाय संसदेतल्या अनेक चर्चांमध्ये नेत्यांनी नेमकं काय बोलावं, पक्षाची दिशा काय असावी हे पाहण्याचं कामही समितीला करायचं आहे. पहिल्यांदाच अशा प्रकारची समिती काँग्रेसमध्ये स्थापन झालीय. आणि ती करण्याची वेळ सोनियांवर आली यालाही एक कारण आहे.

 

बालमजुरी प्रतिबंधक विधेयक संमत

 

लोकसभेत बालमजुरी प्रतिबंधक विधेयक चर्चेला आलं तेव्हा यातल्या काही दोषपूर्ण तरतुदींवर अनेक पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतले. कौटुंबिक व्यवसायात लहान मुलं हातभार लावू शकतात अशी ढोबळ तरतूद विधेयकात आहे. पण त्यावर अनेक एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतलाय. कारण अशा कौटुंबिक व्यवसायात नेमकं काय काय मोडतं याची स्पष्ट व्याख्या नाही. शिवाय अनेक धोकादायक व्यवसाय जे मुलांच्या आरोग्याच्या हिताचे नाहीत त्यांचाही यात समावेश होऊ शकेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आलीय. अगदी सत्ताधारी पक्षाचे वरुण गांधी यांनीही अशा तरतुदींविरोधात जोरदार भाषण केलं. पण काँग्रेसच्या एकाही मोठ्या नेत्याचं नाव या चर्चेच्या वक्त्यांमध्ये नव्हतं. याच विधेयकाबद्दल राज्यसभेत तर आणखी हलगर्जीपणा काँग्रेसनं केला. राज्यसभेत अजूनही बहुमतात असलेल्या काँग्रेसला या विधेयकावर सरकारला नमवता आलं असतं. पण जेव्हा हे विधेयक सभागृहात आलं तेव्हा अनेक काँग्रेस सदस्य सभागृहातच हजर नव्हते. सरकारी पक्षाला त्यामुळे आयती संधी मिळाली. तर अशा सगळ्या विसंवाद, गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सोनियांनी ही समिती नियुक्त केलीय. अनेक दिग्गजांमध्ये राजीव सातवांचंही नाव असल्यानं त्यांचं भविष्य उज्ज्वल आहे. पहिल्यांदाच खासदार म्हणून आलेल्या सातवांचं ज्या प्रामाणिकपणे, अभ्यासूपणे त्यांचं काम चाललंय त्याची ही पावतीच म्हणायला हवी.

 

स्वामींचं गांधीहत्या पुराण

 

या आठवड्यात मंगळवारी राज्यसभेतला प्रश्नकालही आकर्षकही आणि वैविध्यतेनं भरलेला होता. फेअर अँड लव्हलीसारख्या क्रीमच्या जाहिरातींपासून ते अगदी सेन्सॉर बोर्डाची कामगिरी, संघाचं उर्दूसंवर्धनात काय काम, महिलांसाठी हायवेवर स्वच्छतागृहं का नाहीत अशी सगळी व्हरायटी होती यात. आणि या एपिसोडचा शेवट झाला तो सुब्रमण्यम स्वामींच्या गांधीहत्येबद्दलच्या पुराणानं. महात्मा गांधींना नेमक्या किती गोळ्या लागल्या, त्यांचं पोस्टमार्टेम का नाही केलं गेलं असे प्रश्न घेऊन स्वामींनी या विषयावर राज्यसभेत एकदा चर्चा होऊन जाऊ द्या अशी मागणी केलीय. गांधी हत्येबद्दल संघाला दोषी धरणा-यांवर पलटवार करायचा हा प्रयत्न आहे. १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर यासंदर्भात एक पत्रकार परिषद घ्यायचंही स्वामींनी जाहीर केलंय. त्यामुळे स्वामींनी केलेलं हे पुरातन खोदकाम भाजपला फायद्याचं ठरणार की डोकेदुखी ठरणार हे लवकरच कळेल.

 

अमहद पटेल आणि आठवलेंची संसदेच्या आवारात दिलखुलास भेट

 

संसदेच्या आवारात तसे अनेक हलकेफुलके किस्से घडत असतात. यावेळचं एक दृश्य़ खास होतं. खासदार रामदास आठवले आणि काँग्रेसचे खासदार, सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांची दिलखुलास भेट..म्हणजे आठवले त्यावेळी मीडियाला बाईट देऊन गाडीत बसायला चालले होते. तेव्हाच मागून अहमद पटेल आले. आणि त्यांनी अरे अठावलेजी हमें भी तो मिलके जाईए अशी हाक मारत त्यांची गळाभेट घेऊन मंत्रिपदाबद्दल अभिनंदन केलं.

Delhidoot

अहमद पटेल हे चांगल्याच प्रसन्न मूडमध्ये होते यावेळी. आठवलेंसारखाच रंगीबेरंगी पोशाख केलेले एक खासदार तिथे उपस्थित होते. तेव्हा या दोघांचा एकत्र फोटो काढा असं सांगत अहमद पटेल यांनी  आठवलेंच्या पोशाखावरुन एक हलकीफुलकी कमेंटही केली.

 

बंगाल्यांचं कलाप्रेम आणि ममतांसाठी खास गाणं

 

दुसरा किस्सा आहे तो बंगाल्यांच्या कलाप्रेमाचा दाखला देणारा. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या राजधानी दिल्लीत आलेल्या होत्या. आपली कामं आटोपल्यावर त्यांनी संसदेतल्या पक्ष कार्यालयाकडेही मोर्चा वळवला. त्यानिमित्तानं एक मैफलच या ठिकाणी जमली. हलक्याफुलक्या गप्पा सुरु असतानाच ममतांनी आपल्या खासदारांना गाणं गायला सांगितलं. संसदीय कार्य राज्यमंत्री आणि भाजपच्या बंगालमधल्या दोन खासदारांपैकी एक एस अहलुवालिया हे देखील यावेळी इथे उपस्थित होते. दीदींनी गाणं गायला सांगितल्यावर खासदार अर्पित घोष यांनी लगेच आर.डी.बर्मन यांचं मेरी भीगी भीगी सी पलको में रह गये हे गाणं सुरु केलं. घोष गात असतानाच अहलुवालियांनी याच गाण्याचं बंगाली व्हर्जन गुणगुणायला सुरुवात करुन त्यांच्यावर मात केली. त्यावर घोषही पुन्हा बंगालीत आले, आणि मग बंगाली ड्युएट या दोघांनी मिळून गायलं. राज्यसभेत अनेक कला-संस्कृती क्षेत्रातली मंडळी पाठवण्याचं काम ममतांनी केलंय हे इथं नमूद करायला हवं. त्यापैकीच जोगेन चौधरी हे जगविख्यात चित्रकारही आहेत. पण संसदेतल्या कामकाजाचा रसिक मनावर काय परिणाम होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. सभागृहात गदारोळ, आरडाओरड सुरु असते तेव्हा जोगेन चौधरी शांत बसून असतात. कधी त्यांच्या हातात पेन आणि कागद असतो. मग जे समोर दिसतंय, त्याचं एक प्रतीकात्मक चित्र ते त्याच कागदावर बसल्याजागी रेखाटतात. उदाहरणार्थ, त्या दिवशी संसदेत आधार कार्ड सरकारी फायद्यांसाठी बंधनकारक करण्याच्या मुदद्यावरुन तृणमूल आणि इतर पक्षांनी गदारोळ केला. प्रश्नकालही होऊ दिला नाही. तर त्या दिवशी आधारमधला A रेखाटून त्यावरचं एक रेखाटन जोगेन चौधरी यांनी केलं. चौधरी यांच्याशेजारी बसणारे छत्रपती संभाजीराजे यांनाही या रेखाटनाची कमाल वाटली..

 

सत्ताधारी आणि विरोधकांचा समजूतदारपणा

 

राज्यसभेत यावेळी कॅम्पा हे महत्वाचं विधेयक मंजूर झालं. वनजमिनींवर प्रकल्प उभारताना त्या बदल्यात भरपाई म्हणून जमा होणारा मोबदला हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार २००२ पासून एका समितीकडे वर्ग करण्यात आलेला होता. या नव्या विधेयकानुसार तो आता राज्यांमध्ये वाटला जाणार आहे. जवळपास ४० हजार कोटींची रक्कम आहे ही. नुकतेच पर्यावरण खात्याचा भार स्वीकारलेले डॉ. अनिल माधव दवे यांच्यासाठी हे महत्वाचं विधेयक होतं. हे विधेयक पार करताना त्यांनी दाखवलेला समजूतदारपणा, विरोधकांना सोबत घेण्याची भूमिका ही कौतुकास्पद होती. माजी पर्यावरण मंत्री आणि काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी या विधेयकाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. म्हणजे विधेयक चांगलं आहे, राज्यांना मदत मिळायला हवी हे चांगलंच आहे, पण हा पैसा वापरण्याचे अधिकार त्या वनक्षेत्रातल्या ग्रामसभेकडे द्या, शिवाय वनजमिनींवर प्रकल्प उभारताना तिथल्या सर्व रहिवाशांची परवानगी बंधनकारक करा अशी रमेश यांची मागणी होती. अर्थात सरकारनं विधेयक पास करताना या सुधारणा स्वीकारल्या नाहीत. पण ज्या उद्देश्यानं तुम्ही ही मागणी केलीय तिचं संरक्षण करण्याचा प्रयत्न नक्की करु. आणि एका वर्षाच्या अंमलबजावणीत असे काही गैरप्रकार आढळले तर दुरुस्त्यांसह नवं विधेयक मी स्वत: सभागृहात आणेन अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बाकं वाजवून दवेंच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं.

 

राहुल गांधींचं भाषण आणि पूनम महाजन यांचा टोला

 

या आठवड्यात जी महत्वाची चर्चा झाली ती महागाईबद्दलची. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी या मुद्यावर बोलणार होते. मागच्या वेळी बोलताना त्यांनी सूट बुट की सरकार असा आरोप मोदी सरकारवर केला होता. शिवाय काळ्या पैशांच्या योजनेला फेअर अँड लव्हली स्कीम असं संबोधून तिची खिल्ली उडवली होती. यावेळी राहुल गांधी नेमकी कुठली कॅचलाईन आणणार याची चर्चा शुक्रवारी सकाळपासूनच प्रेस बॉक्समध्ये सुरु झालेली. याच अधिवेशनात दलित हिंसाचारावर चर्चा सुरु असताना राहुल गांधी हे संसदेत डुलकी घेत असल्याची दृश्यं आधीच चर्चेत आलेली होती. त्यावरुन ट्विटर आणि इतर सोशल मीडियावर राहुल गांधींना जोरदार टार्गेटही करण्यात आलेलं होतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता राहुल गांधी नेमकं मोदी सरकारल कसं धारेवर धरतायत याची उत्सुकता सगळ्यांना होती. त्यांच्या करिअरमधलं हे सातवं भाषण होतं. विरोधी बाकावर आल्यानंतरचं दुसरं. पंधरा मिनिटांच्या या भाषणात राहुल गांधींनी हरहर मोदी ऐवजी आता अरहर मोदी म्हणायची वेळ आलीय अशी तोफ डागली. या भाषणात त्यांनी नकळत भाजपच्या खासदार पूनम महाजन यांनाही लक्ष्य केलं. राहुल गांधींच्या समोरच सत्ताधारी बाकांवर पूनम बसलेल्या होत्या. आपल्या भाषणात महागाईबद्दल बोलताना, “जेव्हा एखादी व्यक्ती मार्केटमध्ये जाते..वेल, तुम्ही जात नसालच मार्केटमध्ये. तुमच्यासाठी दुसरं कुणीतरी हे काम करत असणार”असा टोला लगावण्याचा प्रयत्न केला. सामान्यत:  त्यांचं भाषण रोखण्याचा प्रयत्न होत नाही. पण यावेळी काही खासदारांनी उठून गांधी घराण्यापैकी कुणी शेवटचं कधी मार्केटमध्ये गेलं होतं, सांगा बरं असा सवाल उपस्थित केला. अर्थमंत्री अरुण जेटली हे राहुल गांधींच्या भाषणावेळी कागदावर काही टिपणं घेत होते. आपल्या भाषणात सरकारनं महागाईबद्दल उचलेल्या ठोस पावलांचा पाढा तर त्यांनी वाचलाच, त्याशिवाय, “आजकाल काय, सगळेच आपण दररोज मार्केटमध्ये जात असल्यासारखा दावा करतात” अशी टिप्पणी करत राहुल गांधींनी मारलेल्या टोमण्याची परतफेड केली.

 

स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात मोठ्या कर सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळणार?

 

येणारा आठवडा हा जीएसटीचा असेल असं दिसतंय. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या कर सुधारणा ज्या विधेयकानं होणार आहेत ते हे विधेयक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारं ते ठरु शकतं. जसजशी जीएसटीची वेळ जवळ येतेय तसतशी सर्वांची उत्सुकता वाढतेय. सरकारी पक्षानंही त्यासाठी विरोधकांना गोंजारण्याचे प्रयत्न सुरु केलेत. एरव्ही शिवसेनेनं काही बोललं की त्याला त्याच भाषेत उत्तर देणारे भाजपचे खासदारही ‘सध्या कलम १४४ अर्थात संचारबंदी लागू झालीय. जीएसटी होईपर्यंत काही बोलायचं नाही असा आदेश आलाय’ असं खासगीत सांगतायत. अर्थमंत्री जेटलींनाही जीएसटीवर विचारल्यावर त्यांनी I HAVE MY FINGER CROSSED असं उत्तर दिलंय. त्यामुळे आता सरकारची इतक्या दिवसांची तपश्चर्या फळास येणार का याचं उत्तर पुढच्या आठवड्यातच मिळेल.

News शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा. तसंच आमचं Marathi News App डाऊनलोड करा!
Web Title:Prashant Kadam’s blog on Parliament Session
Find Marathi News from Mumbai, Pune, Nashik, Politics, Technology, Sports, Bollywood, Agriculture. याशिवाय आणखी काही रंजक बातम्या
First Published: