नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणं शक्य : अहवाल

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी सवलत देऊ शकतात, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांति घोष यांचं म्हणणं आहे.

नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणं शक्य : अहवाल

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी सवलत देऊ शकतात, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांति घोष यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या इकोरॅप अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालात कर सवलत मर्यादेबाबतच्या फेरबदलाचा मसुदाही सादर केला गेला.


आयकरावरील सूट

या अहवालानुसार, सरकारने वेळोवेळी आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवली आहे. ही मर्यादा 1990-91 मध्ये 22 हजार रुपये एवढी होती. जी आता अडीच लाख रुपये एवढी झाली आहे. म्हणजेच अडीच लाखांच्या कमाईवर आता कोणताही टॅक्स लागू होत नाही. पण आता अडीच लाखांची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत करण्यात यावी अशी अनेकांची मागणी  असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. 50 हजार रुपये मर्यादा वाढवल्याने 75 लाख करदात्यांची आयकरातून सुटका होईल. त्यामुळे सरकारला तब्बल साडे नऊ हजार कोटींचं नुकसान होऊ शकतं.

या अहवालात असं म्हटलं आहे की, आयकरच्या कलम 80 क नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या जमा/गुंतवणुकीवर सूट देण्यात आली आहे. पण ही मर्यादा देखील दोन लाख करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

जर आपण राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), जीवन विमा किंवा गृहकर्जामध्ये एकूण वार्षिक 1.5 लाख जमा करत असल्यास किंवा गुंतवणूक करत असल्यास ते आपल्या आयकरातून वजा केले जातात. आयकर आकारला जात असताना आपल्या एकूण उत्पन्नातून तो वजा केला जातो आणि उर्वरित रकमेवर स्लॅबप्रमाणे आयकर आकारला जातो.

गृहकर्जावर सवलत

या अहवालात अशीही शिफारस करण्यात आली आहे की, गृहकर्जावरील व्याजदराची रक्कम  दोन लाख रुपयांवरुन अडीच लाख करण्यात यावी. यामुळे गृह कर्ज घेणाऱ्या जवळजवळ 75 लाख लोकांना याचा फायदा मिळेल.

बँकेतील ठेवी

बँकेतील ठेवीतून मिळणाऱ्या 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक रक्केमवर आयकर लागू होत नाही. पण या अहवालात असं म्हटलं आहे की, ही मर्यादा वाढवणं गरजेचं आहे.



















































 आर्थिक वर्ष  आयकर सवलतीची मर्यादा 
1990-91 22,000
1992-93 28,000
1993-94 30,000
1994-95 35,000
1995-96 40,000
1998-99 50,000
2007-08 1,10,000
2009-10 1,60,000
2011-12 1,80,000
2012-13 2,00,000
2014-15 2,50,000

 












































आयकर सवलतीची मर्यादा 
आयकरमध्ये सध्या किती सवलत यंदाच्या अर्थसंकल्पातील शक्यता
स्लॅब (लाख रुपयांमध्ये) कराचे दर (% मध्ये) स्लॅब (लाख रुपयांमध्ये)  कराचे दर (% मध्ये)
0-2.5 0 0.3 0
2.5-5 5 3-5 5
5-10 20 5-10 20
10+ 30 10+ 30
सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोझा 9,500 कोटी रुपये

 

भारत शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा. तसंच आमचं Marathi News App डाऊनलोड करा!
Web Title: It is possible to provide relief to middle class and salaried at a cost of 28,500 crore sbi ecorap Report latest update
Find Marathi News from Mumbai, Pune, Nashik, Politics, Technology, Sports, Bollywood, Agriculture. याशिवाय आणखी काही रंजक बातम्या
First Published:
LiveTV