खाजगी क्लासेससाठी शिक्षण विभागाच्या जाचक अटी, 'माझा'चे सवाल

काही बोगस क्लासेसचं कारण देत राज्याच्या शिक्षण खात्याने क्लासेसवर निर्बंध घालण्यासाठी नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे.

खाजगी क्लासेससाठी शिक्षण विभागाच्या जाचक अटी, 'माझा'चे सवाल

नागपूर : खरं तर राज्यात फोफावलेल्या खाजगी क्लासेसमुळे गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचं खरं आहे. पण त्यासाठी राज्याच्या शिक्षण खात्याने काढलेली नवी नियमावली मात्र त्याहूनही भयंकर आहे. खाजगी क्लासेसमधली अनागोंदी कमी करण्याच्या नादात सरकार भ्रष्टाचाराचं नवं कुरण तयार करतंय की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.

खाजगी क्लासेस विद्यार्थ्यांसाठी सपोर्ट सिस्टम असतात, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जे महाविद्यालयात मिळत नाही, ते खाजगी शिकवणीद्वारे विद्यार्थी साध्य करतात. पण काही बोगस क्लासेसचं कारण देत राज्याच्या शिक्षण खात्याने क्लासेसवर निर्बंध घालण्यासाठी नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे, जो अत्यंत भयंकर आहे.

नवा मसुदा आणि माझाचे सवाल

  • नवा नियम- क्लासेसच्या वेळा या शाळा महाविद्यालयांच्या वेळांपेक्षा वेगळ्या असाव्यात


माझाचा सवाल- सकाळी 7 पासून संध्याकाळी 6 पर्यंत शाळा असतात मग क्लासेस घ्यायचे कधी?

  • नवा नियम- शिकवण्यांवर धाडी टाकण्याचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना


माझाचा सवाल- यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातलं जाणार नाही का?

  • नवा नियम - शिकवणीबाबत पालक आणि प्रशासनाचे अभिप्राय नोंदवले जातील, त्यावर क्लासेसची मान्यता ठरेल


माझाचा सवाल- मग हा नियम शाळा-महाविद्यालयांना लावणार का?

  • नवा नियम- 18 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त पूर्ण उत्पन्नाच्या 5 टक्के अधिक शिक्षण विकास निधी द्यावा लागेल


माझाचा सवाल- ‘एक देश, एक कर’ असा संकल्प असताना, हा अशक्यप्राय कर क्लासेसना का?

  • नवा नियम- फी ठरवण्याचा अधिकार क्लासेस चालकांना नसेल


माझाचा सवाल- मग हाच नियम शाळा-महाविद्यालयांना का नाही?

  • नवा नियम- फी वाढीचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना असतील


माझाचा सवाल- क्लासेसच्या फी ठरवणारे सरकारी अधिकारी कोण?

खाजगी क्लासेसच्या माध्यमातून राज्यात बऱ्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. पण म्हणून त्याची शिक्षा प्रामाणिक क्लासेसना का? असा प्रश्नच आहे.

या मसुद्याचे कायाद्यात रुपांतर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पण त्याला आता राजकीय पातळीवरही विरोध होण्याची शक्यता आहे.

खरं तर शासन आणि प्रशासनाने आपल्या शाळांच्या गुणवत्तांची काळजी घेतली असती, तर खाजगी क्लासेसचं पेवच फुटलं नसतं. पण ते कमी करण्याऐवजी असे महान मसुदे तयार करणाऱ्या शिक्षण खात्याने सर्व बाजूंचा विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा. तसंच आमचं Marathi News App डाऊनलोड करा!
Web Title: state education department new draft for coaching classes
Find Marathi News from Mumbai, Pune, Nashik, Politics, Technology, Sports, Bollywood, Agriculture. याशिवाय आणखी काही रंजक बातम्या
First Published:

Related Stories

LiveTV