जेटली म्हणाले, तुमचा निधी तुम्हीच उभारा, पाटील म्हणाले आम्ही समर्थ!

By: | Last Updated: > Monday, 12 June 2017 1:43 PM
States like Maharashtra that are keen on farmer loan waiver should generate funds from their own resources: Finance Minister Arun Jaitley

मुंबई: फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिली आहे. मात्र तिकडे केंद्र सरकारने हात वर केले आहेत.

शेतकरी कर्जमाफीसाठी तयार असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी स्वत:च निधी उभारायला हवा, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले.

जेटली म्हणाले, “ज्या राज्यांना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करायची आहे, त्यांना आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत स्वत:च शोधावे लागतील”

आम्ही समर्थ, राज्य सरकार तरतूद करणार

दरम्यान, जेटलींनी हात वर केल्यानंतर राज्य सरकारची बाजू घेण्यासाठी एबीपी माझाने राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया घेतली.

चंद्रकातं पाटील म्हणाले, “कर्जमाफीसाठी मदत देणार नाही हे केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे आम्ही आमची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातील कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार निधी उभारेल”

मॅरेथॉन बैठका

कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आता राज्य सरकारने उद्याच्या कॅबिनेटच्या बैठकीआधी जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत.

कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांनी सचिवांसोबत बैठका घेतल्या. कर्जमाफीचा निकष ठरवण्यासाठी सचिवांकडून आकडेवारीही मागवण्यात आली आहे.

धनदांडग्या शेतकऱ्यांना दूर ठेवणार

दुसरीकडे कर्जमाफीचा फायदा धनदांडगे आणि सधन शेतकऱ्यांनी उचलू नये यासाठी आता उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. याआधीही जेव्हा कर्जमाफी झाली होती, तेव्हा याचा सर्वाधिक फायदा सधन शेतकरी आणि धनदांडग्यांना झाला होता.यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भारही पडला होता. हाच अनुभव पाहता यंदा हे पाऊल उचललं जाणार आहे.

संबंधित बातम्या

सरसकट कर्जमाफी तत्वतः मान्य, शेतकरी आंदोलनाला ऐतिहासिक यश 

कर्जमाफी हा शेतकरी संप आणि संघर्ष यात्रेचा विजय : काँग्रेस

अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक आणि मोठे शेतकरी म्हणजे कोण?

Agriculture News शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा. तसंच आमचं Marathi News App डाऊनलोड करा!
Web Title:States like Maharashtra that are keen on farmer loan waiver should generate funds from their own resources: Finance Minister Arun Jaitley
Find Marathi News from Mumbai, Pune, Nashik, Politics, Technology, Sports, Bollywood, Agriculture. याशिवाय आणखी काही रंजक बातम्या
First Published:

Related Stories

शेतकऱ्यांना दिलासा, उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध!
शेतकऱ्यांना दिलासा, उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध

भंगारातून नॅनो ट्रॅक्टर, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राजेंद्र लोहारांचा उत्तम पर्याय
भंगारातून नॅनो ट्रॅक्टर, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राजेंद्र...

जळगाव : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची स्थिती इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत

शेतकऱ्यांना 'बीज से बाजार' तक सुविधा देणार: मोदी
शेतकऱ्यांना 'बीज से बाजार' तक सुविधा देणार: मोदी

नवी दिल्ली: मातीतून सोनं पिकवण्याची धमक माझ्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे,

क्षारपड जमिनीत अरुण आलासेंचा कोळंबी उत्पादनाचा यशस्वी प्रयोग
क्षारपड जमिनीत अरुण आलासेंचा कोळंबी उत्पादनाचा यशस्वी प्रयोग

कोल्हापूर : मासे खाणाऱ्यांसाठी कोळंबी म्हणजे जीव कि प्राण. या

पीकविमा आज संध्याकाळी 5 पर्यंत भरता येणार, शेतकऱ्यांना दिलासा
पीकविमा आज संध्याकाळी 5 पर्यंत भरता येणार, शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई : शेतकऱ्यांना पीकविमा अर्ज भरता यावा यासाठी सरकारने आणखी एक

पीकविम्याची आज शेवटची तारीख, सर्व्हर मात्र डाऊन!
पीकविम्याची आज शेवटची तारीख, सर्व्हर मात्र डाऊन!

बीड : पीक विमा भरण्याची आज 4 ऑगस्ट ही शेवटची मुदत आहे, मात्र

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना 4 ऑगस्टपर्यंत पीक विमा भरता येणार
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना 4 ऑगस्टपर्यंत पीक विमा भरता येणार

मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात राज्य सरकारकडून आणखी

पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची तलाठ्यांकडून आर्थिक पिळवणूक
पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची तलाठ्यांकडून आर्थिक पिळवणूक

अहमदनगर : पीकविमा भरण्यासाठी रांगेत ताटकळणाऱ्या शेतकऱ्यांची

पीकविम्याचे अर्ज स्वीकारण्याची मुदत 5 ऑगस्टपर्यंत वाढवली
पीकविम्याचे अर्ज स्वीकारण्याची मुदत 5 ऑगस्टपर्यंत वाढवली

मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी 5

पीकविम्याची मुदत वाढवली नाही तर दिल्ली गाठू, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
पीकविम्याची मुदत वाढवली नाही तर दिल्ली गाठू, मुख्यमंत्र्यांचं...

मुंबई : पीकविमा भरण्याची मुदत संपत आली तरीही अद्याप लाखो शेतकरी