सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर : माजी न्या. अभय ठिपसेंची स्फोटक मुलाखत

26 नोव्हेंबर 2005 रोजी सोहराबुद्दीन शेख याचं एन्काऊंटर झालं. या एन्काऊंटरनंतर वारंवार या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी काही मुद्दे समोर आणले. त्यासंबंधी माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसेंनी एबीपी माझाला एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत दिली. त्यातही त्यांनी अनेक गौप्यस्फोट केले.

सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर : माजी न्या. अभय ठिपसेंची स्फोटक मुलाखत

मुंबई :  सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर केसमधील सगळ्या हायप्रोफाईल कैद्यांना जामीन कसा मिळाला? असा सवाल माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी केला आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या स्फोटक मुलाखतीत त्यांनी या केससंबंधी अनेक प्रश्नही उपस्थित केले. न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी राजकीय दबाव, न्यायव्यवस्थेची अडचण आणि सोहराबुद्दीन खटल्यातील गंभीर वस्तुस्थिती या मुलाखतीतून आधोरेखित केली आहे.

सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक केसमधील सगळ्या हायप्रोफाईल कैद्यांना जामीन कसा मिळाला? त्यात फक्त कनिष्ठ अधिकारीच कसे अडकले? प्रथमदर्शनी गुजरातचे माजी पोलिस उपमहानिरीक्षक डी. जी. वंजारा, आयपीएस राजकुमार पांडियन आणि राजस्थान केडरचे दिनेश एम. एन यांचा केसमधील सहभाग स्पष्टपणे जाणवत असतानाही त्यांची सुटका कशी झाली? असे प्रश्न माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी उपस्थित केले आहेत.

26 नोव्हेंबर 2005 रोजी सोहराबुद्दीन शेख याचं एन्काऊंटर झालं. या एन्काऊंटरनंतर वारंवार या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी काही मुद्दे समोर आणले. त्यासंबंधी माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसेंनी एबीपी माझाला एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत दिली. त्यातही त्यांनी अनेक गौप्यस्फोट केले.

हायप्रोफाईल दोषींची सुटका, तडकाफडकी झालेल्या बदली, जामिनासंबंधीचे प्रश्न आणि साक्षीदारांवर साक्ष फिरवण्यासाठी असलेला दबाव या बाबींवर ठिपसेंनी प्रकाशझोत टाकला. मार्च 2017 अलाहाबाद हायकोर्टाचे जज म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी या केसवर भाष्य केलं आहे.

ज्याप्रकारे हा खटला सुरु आहे, ते आपल्या न्यायव्यवस्थेचं अपयश आहे किंवा त्या दिशेने हा खटला चालवला जातोय, असे माजी न्या. अभय ठिपसे यांनी म्हटल्यानंतर सगळीकडेच चर्चा सुरु झाली. त्यासंबंधी त्यांनाच एबीपी माझाने विचारलं. त्यावेळी त्यांनी सांगितले, "आरोपींना बरीच वर्षे जामीन मिळत नव्हता. बऱ्याच आरोपींचा जामीन वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या कोर्टांनी नाकारला होता. गुजरात हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत. असं असतानाही ते आरोपी नंतर दोषमुक्त करण्यात आले. हे मला जरा चुकीचं वाटतं."

डी. जी. वंजारा यांना जामीन देण्याची आपली अजिबात इच्छा नव्हती, मात्र सुप्रीम कोर्टानं इतर दोन अधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे केवळ वरच्या कोर्टाचा मान राखण्यासाठी आपण जामीन मंजूर केला, असा दावा अभय ठिपसे यांनी केला. मात्र ऑर्डर पास करताना त्यात सगळ्या निरीक्षणांची नोंद केल्याचंही माजी न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी म्हटलं आहे.

तसेच, ठिपसे पुढे म्हणाले,"जर तुमच्याविरोधात सकृतदर्शनी पुरावा नसेल, तर जामीन ताबडतोब मिळतो. असं सुप्रीम कोर्टानेही वारंवार सांगितलं आहे. किंबहुना, सकृतदर्शनी पुरावा नसेल, तर बाकी गोष्टी बघायचीही गरज नाही. तात्काळ जामीन दिला पाहिजे. ज्याअर्थी तुम्हाला पाच-पाच, सात-सात वर्षे जामीन मिळत नाही, त्यावेळी कोर्टाला असं वाटतं की, सकृतदर्शनी तुमच्याविरोधात सबळ पुरावे आहेत. असं असताना पाच-सात वर्षांनी तोच माणूस डिस्चार्ज केला जातो. हे थोडं विचित्र वाटतं."

खटल्याची सुनावणी राजकीय दबावाखाली सुरुय असे तुम्हाला वाटते का, असे माजी न्या. अभय ठिपसेंनी विचारल्यावर ते म्हणाले, "मी आता तसे सांगू शकत नाही. निष्कर्ष काढणं चुकीचं ठरेल. पण मुख्यत: जे निर्विवाद सत्य आहे, ते उघडकीला आणून निष्कर्ष लोक काढू शकतात. आता ते का होतंय आणि कसं होतंय, ते लोकांनी ठरवावं. ही वस्तुस्थिती आहे की, त्या ऑर्डर्सची शहानिशा केली, तर बऱ्याच इंटरेस्टिंग गोष्टी सामान्य माणसालाही कळतील. कारण आरोपींमधील फरक मला अगदी कृत्रिम वाटतो. ज्याला आपण 'कॉन्ट्री टू कॉमनसेन्स' म्हणतो, अशा काही गोष्टी वाटतात. कुणी म्हणले, 'Law is not code of commonsense' पण 'Law can not be all together irrational also'. त्यामुळे त्यात काहीतरी, कुठेतरी चुकतंय, हे निश्चित. कारण जर तुम्ही फार्म ओनरला म्हणत असाल की त्याला ठेवून घेतलंस आणि तू त्या गुन्ह्यात सहभागी आहेस, मग तिथे ठेवणाऱ्यांना किंवा आणणाऱ्यांना तुम्ही त्यात सहभागी नाही असे म्हणता, हे आश्चर्यकारक आहे. मूळची स्टोरी लक्षात घेऊन, सगळ्या ऑर्डर्स सुसंगत आहेत की नाही, ते बघायला पाहिजे."

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांची बदल करण्यात आली. त्यासंबंधी माजी न्या. अभय ठिपसे यांना विचारले असता, ते म्हणाले, "उत्पात यांनी संपूर्ण टर्म संपण्याआधीच त्यांना ट्रान्स्फर करण्यात आले आणि लोयांचा तर मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांच्या बदली नवीन जजना आणले गेले. सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले होते की, एकाच जजसमोर हा खटला चालावा. मला वाटतं, उत्पात यांच्याकडे खटला संपवण्यासाठी दिला होता. त्यामुळे त्यांची टर्म संपली नसताना, त्यांची बदली का करण्यात आली, हे थोडं कोड्यात टाकणारं आहे. त्यावर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे, त्यामुळे शहानिशा झाली पाहिजे. चौकशी करायला पाहिजे."

EXCLUSIVE : माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसेंची स्फोटक मुलाखत


मुंबई शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा. तसंच आमचं Marathi News App डाऊनलोड करा!
Web Title: Exclusive interview of Retired Judge Abhay Thipse on Soharabuddin Case
Find Marathi News from Mumbai, Pune, Nashik, Politics, Technology, Sports, Bollywood, Agriculture. याशिवाय आणखी काही रंजक बातम्या
First Published:

Related Stories

LiveTV